Big Breaking News….ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਡਿੱਗਿਆ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਲਕਾ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ 7) ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦੌਰਾਨ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (Special Majority) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ:
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਤੱਕ 33% ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ब्रेकिंग न्यूज़: लोकसभा में ‘महिला आरक्षण संशोधन विधेयक’ गिरा
(नई दिल्ली, 17 अप्रैल, जसविंदर जुल्का तथा नवनीत बंसल, न्यूजरूम 7) आज शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को सदन में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर के दौरान 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। यह विधेयक 2029 के चुनावों के लिए महिला आरक्षण को समय से पहले लागू करने के उद्देश्य से लाया गया था।
हालांकि सरकार के पास बहुमत था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (Special Majority) न मिल पाने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया।
मतदान का परिणाम:
विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 सदस्यों ने मतदान किया। दो-तिहाई का आंकड़ा पार न होने के कारण विधेयक गिर गया।
विधेयक का उद्देश्य: इस बिल के जरिए आरक्षण को जनगणना (Census) की शर्त से अलग करने की कोशिश थी, ताकि 2029 तक 33% कोटा लागू किया जा सके। साथ ही इसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का भी प्रस्ताव था।
विपक्ष का रुख:
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इसे “देश के चुनावी नक्शे को बदलने की साजिश” करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।
सरकार का तर्क:
गृह मंत्री अमित शाह ने इसका बचाव करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है और उन्होंने विपक्ष पर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया।
कानूनी पेंच और मौजूदा स्थिति
हैरानी की बात यह रही कि इस विधेयक के गिरने से ठीक एक रात पहले (16 अप्रैल) केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 2023 के मूल महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी।
