Breaking News……ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
(ਲਖਨਊ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਵਨੀਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 7) – ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ACJM ਕੋਰਟ) ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ) ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ।
Official Secrets Act (ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ)।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
राहुल गांधी को बड़ा झटका: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता विवाद में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश दिए
(लखनऊ, 17 अप्रैल , नवनीत बंसल, न्यूज रूम 7) – कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए आज एक बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है । यह आदेश राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता (Dual Citizenship) से जुड़े विवाद में आया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता रही है, जो भारतीय कानून के अनुसार अवैध है। हाई कोर्ट ने लखनऊ की एक निचली अदालत (ACJM कोर्ट) के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मामला दर्ज करने और इसकी गहन जांच करने का निर्देश दिया है
CBI जांच की संभावना: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस मामले की जांच CBI से कराने का सुझाव दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का संकेत दिया है।
*आरोप और धाराएं*
याचिकाकर्ता (कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर) ने राहुल गांधी पर कई गंभीर कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं।
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (Official Secrets Act) पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट।
याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में एक मतदाता (voter) के रूप में पंजीकृत थे और उन्होंने वहां के चुनावों में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में सभी गोपनीय दस्तावेज पेश करने को भी कहा है।
