ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ
ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ – ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ
(ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜਨਵਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਲਕਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆ.ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਆਗੂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਾਲੀਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ,ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂਆਂ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਚੰਗਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤੌਜ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੰਭੇਗਾ। ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਲਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਧੜਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਕੈਦੂਪੁਰ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਲਰ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤੌਜ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੂਲਾਬੱਧਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਗੂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
