ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਮਈ – ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਲਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ “ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਈਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ (2025) ਦੌਰਾਨ (106) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (133) ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ (2023) ਅਤੇ (2024) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ (19) ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (21) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ (31) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਅਭਿਆਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
पंजाब में ड्रग्स का कहर जारी, ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में पिछले एक साल के दौरान लगभग 19 फीसदी बढ़ोतरी
(चंडीगढ़ 9 मई – जसविंदर जुल्का न्यूज़रूम ब्यूरो) पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों और सरकारी दावों के बावजूद ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की “एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया” रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में वर्ष 2025 के दौरान 106 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई। इस बार तमिलनाडु 133 मौतों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि वर्ष 2023 और 2024 की तुलना में पंजाब में ओवरडोज से होने वाली मौतों में करीब 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
पंजाब लगातार बना हुआ है ड्रग्स का गढ़
पंजाब लंबे समय से देश में ड्रग संकट का केंद्र माना जाता रहा है। पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण पंजाब में हेरोइन, अफीम, सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी बड़े स्तर पर होती रही है। पिछले कुछ समय के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ कर उन्हें खत्म करने के दावे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर नशे की उपलब्धता में कोई बड़ी कमी दिखाई नहीं दे रही।
युवाओं पर सबसे ज्यादा असर
पंजाब में बेरोजगारी, तेजी से बदलती जीवनशैली और मानसिक तनाव को भी नशे के बढ़ते प्रकोप का बड़ा कारण माना जा रहा है। कई युवा इंजेक्शन आधारित ड्रग्स और सिंथेटिक नशों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। इसके कारण एच.आई.वी., हेपेटाइटिस और अन्य मानसिक बीमारियों के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। चिंताजनक बात यह भी है कि नशे की लत अब कॉलेजों और स्कूलों तक पहुंच रही है।
पड़ोसी राज्यों में भी फैल रहा है नेटवर्क
एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के साथ लगते राज्यों में भी ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में मौतों की संख्या 21 से बढ़कर 31 हो गई है, जबकि हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में भी ऐसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सरकार के सामने बड़ी चुनौती
राज्य सरकार लगातार एंटी ड्रग अभियान, गिरफ्तारियां और पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के दावे कर रही है। कई जिलों में नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू किए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और गांव-गांव तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है।
