ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ
(ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਾਰਚ, ਨਵਨੀਤ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਲਕਾ, ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ 7) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
भगवंत मान सरकार के 4 साल: लोगों की राय और विपक्ष के सवाल
(पटियाला, 16 मार्च – नवनीत बंसल और जसविंदर जुल्का, न्यूज़रूम 7)
पंजाब में Bhagwant Mann की अगुवाई में Aam Aadmi Party की सरकार ने आज सोमवार को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्षी दलों और कुछ वर्गों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि पिछले चार वर्षों के दौरान रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य भर में आम आदमी क्लीनिक खोले गए, सरकारी स्कूलों में सुधार की कोशिश की गई और युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए पहल की गई। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से आम लोगों को सीधा लाभ मिला है।
हालांकि दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने कानून-व्यवस्था, राज्य के बढ़ते कर्ज, नशे की समस्या और उद्योगों के पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का आरोप है कि कई चुनावी वादे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो सके हैं।
लोगों के बीच भी सरकार के कामकाज को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूलों में सुधार को सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और व्यापारिक चुनौतियां अभी भी बड़ी चिंता बनी हुई हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के लिए आने वाला एक साल, 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसी दौरान सरकार को अपने वादों और योजनाओं के ठोस नतीजे दिखाने होंगे।
