ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ..…ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਵਨੀਤ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਲਕਾ, ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ 7) 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ Swarana Kanta Sharma ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ (ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ CBI ਕੇਸ ਵਿੱਚ “ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ” ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀ “ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਸੰਦੇਹ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। CBI ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
*केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज की कार्यवाही*
(नई दिल्ली, 13 अप्रैल, नवनीत बंसल और जसविंदर जुल्का, न्यूज़रूम 7)
13 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के आधार पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी डिस्चार्ज से जुड़े केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस Swarana Kanta Sharma को मामले से अलग होने (recusal) की मांग की है।
आज (13 अप्रैल 2026)
अरविंद केजरीवाल खुद हाई कोर्ट में पेश हुए और दलील दी कि वह अब CBI केस में “आरोपी नहीं” हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी के आदेश में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। उन्होंने जस्टिस शर्मा के प्रति “पक्षपात की आशंका” भी जताई। जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने रिक्यूज़ल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और सभी पक्षों को बुधवार तक लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है।
CBI ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केवल “आशंका” के आधार पर जज को हटाना सही नहीं है और जज के पिछले फैसलों पर इस तरह सवाल नहीं उठाए जा सकते।
CBI ने 2026 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केजरीवाल और अन्य को एक्साइज पॉलिसी मामले में डिस्चार्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने आज कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है; निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।
